8th Pay Ccommission: केंद्र सरकार की ओर से जब से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के मिली है तब से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके गठन होने का बेसब्री से इंतजार है। परन्तु, अब सवाल यह उठ रहा है कि इसका गठन कब तक किया जायेगा, क्या यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा या इसमें देरी होगी। आमतौर पर यह वेतन आयोग को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दो से तीन महीने में इसका गठन हो जाता है, लेकिन इस बार सरकार की अनाउंसमेंट से अब तक बहुत देरी हो चुकी है। अगर यह देरी से लागू होता है, तो फिटमेंट फैक्टर पर कितना असर पड सकता है? आइए इन सभी पहलूओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।
8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू?
हालांकि 2025 के पहले छह महीने बीत जाने के बावजूद अब तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) का गठन नहीं हो पाया है। साथ ही, आयोग के लिए आवश्यक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference – ToR) भी अब तक अंतिम रूप नहीं ले सके हैं। गौरतलब है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन की रूपरेखा तय करते हैं। ऐसे में वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के लागू होने में देरी की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में साल 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।
क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है?
कुछ मीडिया एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) के लागू होने में देरी हो सकती है। सामान्यत: हर 10 वर्षों के अंतराल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। अगर पिछले वेतन आयोगों के इतिहास पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग को वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकृति दी थी। इसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी, फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था। इसी प्रक्रिया के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार भी 8th Pay Commission को अंतिम रूप मिलने में लंबा समय लग सकता है।
नया वेतन आयोग कब तक होगा लागू
साल 2025 के पहले छह महीने बीत जाने के बावजूद अब तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) का गठन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference – ToR) भी अंतिम रूप नहीं ले सके हैं, जो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन का आधार बनते हैं। ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के लागू होने में देरी की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने में साल 2026 के अंत या 2027 के शुरुआती महीनों तक का समय लग सकता है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कैसे तय की जाएगी?
पिछले 40 वर्षों में वेतन आयोग (Pay Commission) ने अपने स्ट्रक्चर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले लगभग 4000 से अधिक पे स्केल हुआ करते थे, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन (Salary Calculation) में काफी जटिलता थी। इस समस्या को दूर करने के लिए 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने पे बैंड और ग्रेड पे (Pay Band & Grade Pay System) की शुरुआत की। इसके बाद 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के दौरान पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) लागू किया गया, जिसमें कुल 24 स्टेज बनाए गए। इस पे मैट्रिक्स में हर एक सेल एक विशिष्ट वेतन स्तर को दर्शाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) निर्धारित किया था, जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) से भी इसी तरह के बदलाव और सैलरी में अच्छे खासे इज़ाफे की उम्मीद की जा रही है।
नई सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का अर्थ होता है कि कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Salary) में कितनी गुना वृद्धि की जाएगी। यानी जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर तय होगा, उतनी ही ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2026) को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर करीब 3.0 तक हो सकता है। अगर वेतन आयोग इस अनुमानित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देता है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में 8th Pay Commission से जुड़े कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।